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परियोजना
प्रस्फुटन
किसी भी गांव/नगर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक विकास पुरूष स्थानीय न हों। प्रत्येक ग्राम/नगर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वावलंबन की दिशा में कार्य करते हैं। समाज की इसी स्वैच्छिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में 10 नये गांवों/नगरीय क्षेत्रों का चयन किया जायेगा। ''गांव/नगर में चिन्हित व चयनित सक्रिय समूह को 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रू. 10 हजार (एक मुश्त) दिए जाने का प्रावधान हैं। आगामी वर्षों में प्रदेश के समस्त ग्रामों/नगरों में स्वैच्छिकता का भाव विकसित होकर सक्रिय समूह स्वयंसेवी संगठनों/संस्थाओं के रूप में परिवर्तित हो सकेंगे।''
नवांकुर
नवांकुर योजना (नवगठित स्वैच्छिक संगठनों की क्षमतावृद्धि एवं सशक्तिकरण):-प्रदेश में कार्यरत नव गठित स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें वैधानिक पंजीयन से तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, उनकी क्षमतावृद्धि कर सशक्त स्वैच्छिक संगठन के रूप में विकसित करने हेतु परिषद् द्वारा नवांकुर योजना का संचालन किया जा रहा है।
      एक अच्छे उद्देश्य को लेकर गठित होने के बाद भी अधिकांशतः नवगठित संस्थाऐं पर्याप्त क्षमता एवं मार्गदर्शन के आभाव में अपने प्रयासों को मूर्त रूप नहीं दे पातीं हैं, इसी संदर्भ में नवांकुर योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर नवगठित स्वैच्छिक संगठनों/नवांकुर संस्थाओं की क्षमता वृद्धि करने हेतु पहल की जा रही है जिसके अंतर्गत वर्ष में राज्य स्तर पर 25, संभाग स्तर पर 20, जिला स्तर पर 15 तथा विकासखंड स्तर पर 10 स्वैच्छिक संगठनों के मान से प्रदेश में कुल 4045 स्वैच्छिक संगठनों का चयन कर उनकी क्षमता वृद्धि की जावेगी।
      परिषद् द्वारा प्रशिक्षण का कार्य विद्वान विषय विशेषज्ञों/उच्चर स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों के विद्वानों से कराया जायेगा। संस्थाओं के प्रभावी क्षमता वर्धन (Capacity Building) होने से वह अपने क्षेत्र में शासन व समाज के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगी।
दृष्टि
राज्य की समस्त पंजीबद्ध संस्थाओं का पंजीयन कर उनका परीक्षण व मूल्यांकन किया जायेगा। ''इन संस्थाओं की ताकत, कमजोरियों व अवसरों का मूल्यांकन'' उनके कार्यालय, मैदानी कार्य व वार्षिक रिपोर्ट साथ ही अन्य प्रकाशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। ''इसके आधार पर संस्थाओं का प्रत्याययन (Accreditation) किया जाएगा। यह प्रत्याययन शासन के विभिन्न शासकीय विभागों को उनके कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं क्रियान्वयन में भागीदारी हेतु प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएँ उपलब्ध कराने का आधार बनेगा।''
सृजन
ग्रामीण अंचलों में लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान और कौशल का अथाह भण्डार है। क्षमता और सृजनात्मकता के धनी इन लोगों को जहां एक ओर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर इसका लाभ आम जनता तक व्यापक रूप से नहीं पहुंच पाता है। प्रत्येक जिले में ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर आवश्यकता अनुसार ''सहयोग'' देकर उनके सृजनात्मक कार्यों को व्यवसायिक स्तर पर स्थापित किया जाना प्रावधानित है।
       ''पारंपरिक ज्ञान एवं कौशल के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रतिभाओं जैसे -कला, साहित्य, सांस्कृतिक, विज्ञान एवं खेलकूद आदि क्षेत्रों से चिन्हांकन कर उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु मेला / प्रदर्षनी /प्रतिस्पर्धायं आदि आयोजित करना तथा प्रशिक्षण व उन्मुखीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमतावर्धन कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।''
संवाद
''स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर विकास कार्यों के दौरान सामूहिक प्रक्रियाओं का परस्पर बांटने, विकास की रणनीतियों में आ रहे व्यवधानों को चिन्हित करने तथा विकास की प्रक्रिया को गति देने हेतु किए जाने वाले प्रयासों को साझा करने के लिए तथा स्वैच्छिक संगठनो के साथ संवाद, संचार, अभिपे्ररणा और सूचना संप्रेषण के उद्देश्य से राज्य, संभाग, जिला, विकासखण्ड स्तर पर बैठकें, संगोष्ठियाँ तथा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रावधानित है।''


 
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